ऐन-विपरीत-पारिश्रमिक-र-भत्तामै-५-अर्ब-सकियो,-विकासको-रकम-गाडीमा

३१ असार, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय वा सल्लाहकारको नाममा कानुन विपरीत ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने केही जनप्रतिनिधिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेबापत २ लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मासिक पारिश्रमिक,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस