‘१४-लाख-भूमिहीनलाई-जग्गा-बाँड्न-बगरलाई-वन-मानिँदैन’

१२ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी लक्षित लकडाउन सुरु हुनुभन्दा दुई दिन पहिले ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ४ बैशाखदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत गरिएको प्रारम्भिक लगतअनुसार देशभरी १४ लाख भूमिहीन परिवार रहेको आयोगको निश्कर्ष छ । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन वन ऐनमा भएको वनजंगल सम्बन्धी परिभाषामा हेरफेर गर्नुपर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस