१०-अर्ब-प्रदूषण-शुल्क-उठाएर-अन्यत्रै-खर्च

५ माघ, काठमाडौं । पुस २१ गते काठमाडौं उपत्यका विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्‍यो । हावा नचल्दा प्रदूषित हावा बाहिर निस्कन नसक्दा दुई दिनमै विश्वकै खराब सूचीमा पर्नुले काठमाडौंको वातावरणीय दुर्दशा देखाउँछ । र, केही दिन ‘प्रदूषण चिन्ता’ व्यक्त गरेर बहस सेलाउनुले काठमाडौंको वातावरणीय दुर्दशा योभन्दा गहिरिने देखाउँछ ।

वायु प्रदूषण विकराल भएपछि नगरिकलाई बाहिर ननिस्कन अपील गरेको सरकारले समाधानको लागि विज्ञहरुसंग एउटा छलफलसम्म गरेन । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि वर्षमा करोडौं कर असुल्ने सरकारले सुधारका लागि सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।

सरकारले गत १२ वर्षमा प्रदूषण शुल्कका नाममा करिब रु.१० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आव ०७६/७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड गैर कर राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ । यो प्रदूषण शुल्क हो ।

अर्थमन्त्रालयले त्यो रकम तजबिजीमा खर्च गरिरहेको छ । प्रदूषण शुल्कलाई अरु कर सरह खर्च गर्न मिल्दैन ।

सवारी चलाएर प्रदूषण गर्नेले नै वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नपर्छ भन्दै सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ५० पैसा असुल्दै आएको छ । आयल निगमले यस्तो शुल्क भन्सार बिन्दुमा तिर्छ । उपभोक्ताबाट पेट्रोल पम्पमा असुलिन्छ ।

सरकारले यस्तो रकम उदेश्य अनुसार खर्च गर्न त परै जाओस्,

 » पुरा समाचार पढ्नुहोस